बहराइच में डीएम मोनिका रानी का सख्त एक्शन: 133 में सिर्फ 57 स्कूलों में बिजली, विद्युत अधिकारियों का वेतन रोका
परिषदीय विद्यालयों के विद्युतीकरण में लापरवाही पर डीएम मोनिका रानी सख्त, 15 दिन में सभी स्कूलों में बिजली कनेक्शन के आदेश
बहराइच। बहराइच जिले में परिषदीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विद्युत विभाग की धीमी कार्यप्रगति पर सख्त नाराज़गी जताई और अधिशासी अभियंताओं व एसडीओ का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया। बैठक में शौचालय निर्माण, सोलर पैनल स्थापना और कायाकल्प मिशन जैसे मुद्दों पर भी डीएम ने कड़ा रुख अपनाया।
इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में शौचालय ब्लॉक के धीमे निर्माण कार्य पर भी डीएम ने नाराज़गी जताई। यूपीसीएलडीएफ (उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास संघ लिमिटेड) के सहायक अभियंता का वेतन भी रोक दिया गया और निर्माण कार्य अप्रैल के अंत तक हर हाल में पूरा करने को कहा गया।
बैठक में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को 31 स्कूलों में सोलर पैनल लगवाने का कार्य तय समय में पूरा करने का निर्देश दिया गया। सिडको, सी एंड डीएस, राजकीय निर्माण निगम जैसी एजेंसियों को भी स्पष्ट कर दिया गया कि कस्तूरबा गांधी स्कूलों का निर्माण और उच्चीकरण कार्य शासन द्वारा तय मानकों के अनुसार जल्द पूरा किया जाए।
कायाकल्प मिशन पर सख्ती
विद्यालयों के निरीक्षण का निर्देश
डीएम मोनिका रानी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे हर माह स्कूलों का निरीक्षण करें। शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति के साथ एमडीएम, सफाई और पढ़ाई की स्थिति की समीक्षा करें। बच्चों के लिए खरीदे गए बर्तन और खेल सामग्री का उपयोग हो रहा है या नहीं, यह भी देखा जाए।
बैठक में मौजूद अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र, अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार अहिरवार, बीएसए आशीष कुमार सिंह समेत नगर निकायों और निर्माण एजेंसियों के अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी व अन्य संबंधित अफसर मौजूद रहे।