शाहकुंड थाने से गायब हो गयीं पांच गायें, 2 लाख का हुआ मोलभाव, थानेदार पर गोरखधंधे का आरोप… देखें Video

25 गायों में से सिर्फ 20 की प्राथमिकी, 5 को बेचने का आरोप; पीड़ित ने वरीय अधिकारियों से की शिकायत, कार्रवाई अब भी लंबित

रिपोर्ट : अजय कुमार : भागलपुर। बिहार केभागलपुर ज़िले के शाहकुंड थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ पुलिस पर सवाल उठाए हैं, बल्कि आम नागरिकों में भी नाराजगी भर दी है। आरोप है कि थानेदार और एक कथित दलाल की मिलीभगत से 25 में से 5 गायें ‘गायब’ हो गईं और बाकी 20 को जब्त कर झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। मामले में एक व्यापारी ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।

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Five cows disappeared from Shahkund police station, negotiation of 2 lakhs, accused of fraud on the police station ... See Video
फोटो : पुलिस द्वारा बरामद की गई गाये

बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के पवई दोना गांव निवासी मोहम्मद एजाज दूध देने वाली गायों और बछड़ों की वैध खरीद-बिक्री करते हैं। 13 अप्रैल को वे पचमहुआ नवादा रोड, जमुई की मवेशी हाट से 25 दुधारू गाय और बछड़ों को खरीदकर पिकअप वैन के माध्यम से अपने गांव ला रहे थे।

असरगंज रोड होते हुए शाहकुंड बाजार पार करते समय, शाहकुंड थानाध्यक्ष जयनाथ शरण की गश्ती पुलिस ने दोनों पिकअप वैन को रोक लिया। एजाज के मुताबिक, उन्होंने गायों की खरीद की रसीद भी दिखाई, मगर थानेदार ने उन्हें धमकाया और 2 लाख रुपए की मांग की। रकम न देने पर थाने में दलाल के रूप में पहचान रखने वाले मोहम्मद भोलू को बीच में लाया गया। भोलू ने दावा किया कि पहले भी दो पिकअप वालों से ₹1,75,000 लेकर मामला रफा-दफा किया गया था।

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जब एजाज और उनके साथी पैसे नहीं दे पाए, तो थानेदार ने कथित तौर पर 25 में से 5 गायों को बेच डाला और बाकी 20 के खिलाफ गाय तस्करी और गौहत्या की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर दी। दोनों ड्राइवरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

थाने में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप

एजाज का आरोप है कि थानाध्यक्ष जयनाथ शरण और दलाल भोलू मिलकर हर बार पैसे लेकर पशु व्यापारियों से वसूली करते हैं। पैसे नहीं देने वालों को झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ—5 गायें बेच दी गईं और बाकी को जब्त कर केस कर दिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों से लगाई गुहार, अब तक कोई कार्रवाई नहीं

एजाज ने इस मामले को लेकर कई वरीय पुलिस अधिकारियों को आवेदन दिया है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या भ्रष्टाचार के इस आरोप पर प्रशासन कोई सख्त कदम उठाएगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

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यह मामला न सिर्फ स्थानीय पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे आम नागरिकों को झूठे केस में फंसाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। यदि जांच निष्पक्ष तरीके से हो, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।

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