मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से होंगा बड़ा बदलाव, विभाग अध्यक्ष कार्यालय में E- Office system होंगा लागू।
मंत्रालय में धीरे-धीरे ई-ऑफिस व्यवस्था लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल इसी माध्यम से बढ़ाई जा रही है। लेकिन अभी व्यवस्था पूरी तरह नहीं बन पाई है। महत्वपूर्ण फाइलों को भौतिक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि, मुख्य सचिव कार्यालय केवल ई-ऑफिस प्रणाली से आने वाली फाइलों को ही ले रहा है। वित्त विभाग में बजट के सभी प्रस्ताव ऑनलाइन ही स्वीकार कर रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण दिए जाने के बाद भी यदि ई-ऑफिस के क्रियान्वयन में कोई परेशानी आ रही है तो तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार भोपाल (मध्य प्रदेश )।
मंत्रालय में भले ही पूरी तरह से ई-ऑफिस व्यवस्था अभी लागू नहीं हो पाई है। परंतु 31 जनवरी तक इस विभागाध्यक्ष कार्यालयों में लागू कर दिया जाएंगा। इसके बाद 31 मार्च तक यह व्यवस्था जिला कार्यालयों में लागू की जाएंगी। मुख्य सचिव कार्यालय मुख्य रूप से फाइल लेना बंद कर दिया है। मंत्रालय में धीरे-धीरे ई-ऑफिस व्यवस्था लागू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री कार्यालय में भी फाइलें इसी माध्यम से बढ़ाई जा रही है। लेकिन अभी व्यवस्था पूरी तरह नहीं बन पाई है। हालांकि, मुख्य सचिव कार्यालय केवल ई-ऑफिस प्रणाली से आने वाली फाइलों को ही ले रहा है। वित्त विभाग भी बजट के सभी प्रस्ताव ऑनलाइन ही स्वीकार कर रहा है।
ई-ऑफिस के लिए तकनीकी सहायता………
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि प्रशिक्षण दिए जाने के बाद भी यदि ई-ऑफिस के क्रियान्वयन में कोई आ रही है तो तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएंगी। विभागाध्यक्षों कार्यालयों से विभाग को भेजें जाने वाले प्रस्ताव अभी भौतिक रूप से भेजे जा रहे हैं। 31 जनवरी 2025 तक वहां भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी जाएंगी। 31 मार्च तक सभी जिला कार्यालयों में यह प्रणाली लागू होंगी।
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