मध्य प्रदेश सरकार करेंगी वित्त आयोग का गठन, निकायों को दी जाने वाली राशि होंगी तय।
आयोग नागरिकों, विशेषज्ञों और अशासकीय संगठनों से सुझाव मांगता है। इस प्रक्रिया में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पांचवी आयोग की अनुशंसा 31 मार्च 2026 तक मान्य की गई है। इसके बाद निकायों को राशि नए आयोग की अनुशंसा पर मिलनी हैं। इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है कि जल्द से जल्द आयोग का गठन कर दिया जाए। सूत्रों का कहना है कि आयोग में नियुक्ति राजनीतिक होती है।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ) TV 9 भारत समाचार भोपाल (मध्य प्रदेश )।
मध्य प्रदेश सरकार पंचायत और नगरी निकायों को दी जाने वाली राशि का निर्धारण करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगी। यह छठा आयोग होगा। विद्युत विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव पहले भाजपा नेता हिम्मत कोठारी की अध्यक्षता में चौथा और पांचवां वित्त आयोग बनाया गया था। नगरी निकायों की स्थिति सुधारने के साथ ही भूमि पर देय करो, स्टांप शुल्क, के अन्य करो में स्थानीय नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायत के बीच राजस्व बंटवारे के लिए शासन को सुझाव देने का काम आयोग का होता हैं।
आयोग मांगता है सुझाव……..
आयोग नागरिकों, विशेषज्ञों और अशासकीय संगठनों से सुझाव मांगता है। इस प्रक्रिया में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पांचवें आयोग के अनुशंसा 31 मार्च 2026 तक मान्य की गई है। इसके बाद निकायों को राशि नए आयोग की अनुशंसा पर मिलनी हैं। इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है कि जल्द से जल्द आयोग का गठन कर दिया जाएं। सूत्रों का कहना है कि आयोग में नियुक्ति राजनीतिक होती है, इसलिए अन्य निगम, मंडल और आयोग के साथ इसकी भी नियुक्ति हो सकती है।
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मार्च तक बढ़ाया जा सकता है, कर्मचारी आयोग का कार्यकाल………
सरकार कर्मचारियों से जुड़े मामलों का अध्ययन कर सरकार को सिफारिश करने वाले कर्मचारी आयोग का कार्यकाल मार्च 2025 तक बढ़ा सकती है। इसका कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो चुका है। अभी कर्मचारी कल्याण समिति भी नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों से जुड़ी मांगों पर विचार नहीं हो पा रहा है। कर्मचारी संगठन इस बात से नाराज़ भी है कि शासन में ऐसा कोई भी मंच नहीं है जहां वह अपनी बात रख सकें। यही कारण है कि वित्त विभाग ने आयोग का कार्यकाल मार्च तक बढ़ाना प्रस्तावित किया है। इसे विभिन्न संगठनों से प्राप्त मांग पत्र सौंप कर रिपोर्ट मांगी जाएंगी।
मार्च तक अंतिम रूप देकर लागू हो सकता है……
उल्लेखनीय है कि आयोग पेंशन नियमों में संशोधन का प्रारूप तैयार कर विभाग को सौंप चुका है। अब सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के अधिकारियों का समूह इसके आधार पर अपनी रिपोर्ट देगा। सूत्रों का कहना है कि मार्च 2025 में इसे अंतिम रूप देकर लागू किया जा सकता है।
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