सरकारी योजना में मिल सकती है स्टांप शुल्क में छूट, 10 लाख रुपए के लोन पर बचेंगे 10 हज़ार रुपये।
उदाहरण के तौर पर संपत्ति को बंधक बनाने पर 0.25% शुल्क ऋण लेने वाले को देना होता है। इस तरह कुल चार प्रकार के शुल्क ऋण लेने वाले पर लगते हैं। सभी को मिला लें तो यह एक प्रतिशत के लगभग होता है।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार भोपाल (मध्य प्रदेश )।
मध्य प्रदेश में उद्यमिता और स्वरोजगार बढ़ाने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की ऋण योजनाओं में 10 लाख रुपए के कर्ज़ पर स्टांप एवं एग्रीमेंट शुल्क में छूट देने की तैयारी है।
मुख्य सचिव अनुराग जैन के निर्देश पर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग इसकी रूपरेखा तैयार कर रहा है। स्टांप शुल्क बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार के खजाने में पहुंचता है।
उदाहरण के तौर पर संपत्ति को बंधक बनाने पर 0.25% शुल्क ऋण लेने वाले को देना होता है। इस तरह कुल चार प्रकार के शुल्क ऋण लेन वाले पर लगते हैं। सभी को मिला लें तो यह एक प्रतिशत के लगभग होता है।
शुल्क में छूट मिलती है तो 10 लाख रुपए के ऋण पर ₹10,000 तक की बचत हो सकती है। विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि मुद्रा सहित अन्य शासकीय ऋण योजनाओं के अंतर्गत कर्ज लेने वाले अधिकतर बेरोजगार और छोटे उद्यमी होते हैं। इसलिए इसमें छूट मिलनी चाहिए।
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की पिछली बैठक में यह विषय समिति के अधिकारी ने उठाया था। इसके बाद मुख्य सचिव ने इस पर विचार करने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में इस तरह के शुल्क से छूट हैं।
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